Author: NitiRiti Bureau
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नई दिल्ली, दिसंबर 8 सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आज जनता में कॉलेजियम सिस्टम पर हो रही टीका टिप्पणी को कम करे। गुरुवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह कॉलेजियम प्रणाली की सार्वजनिक आलोचना को कम करे और जजों की नियुक्ति पर वर्तमान कानून को लागू करे। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से कॉलेजियम सिस्टम के ज़रिए जजों की नियुक्ति सरकार की तरफ से टिप्पणियां हो रही है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजु और उप राष्ट्रपति ने हाल ही कॉलेजियम सिस्टम पर तीखी टिप्पणियां की थी। केंद्रीय कानून मंत्री और उपराष्ट्रपति द्वारा मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली…
New Delhi, Dec 8. The Supreme Court told the central government on Thursday to tone down public criticism of the collegium system and stick to the existing system of appointing judges as the government reopened the issue of revisiting the process. The development came days after the Union Law Minister and the Vice President attacked the existing collegium system which was evolved by the judiciary to retain its independence. A three-judge bench, led by Justice Sanjay Kishan Kaul, expressed concern over ministers and other constitutional functionaries publicly speaking out against the collegium system. The bench, which also comprised Justices Abhay…
सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। पांच जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई के बाद इसे सुरक्षित रखा। 8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट तत्काल प्रभाव से बंद कर दिये थे। आरोप लगा कि सरकार ने ये फैसला हड़बड़ी में लिया। केंद्र सरकार और रिज़र्व बैंक की तरफ से अदालत में कहा गया कि नोटबंदी का फैसला हड़बड़ी में नहीं बल्कि विचार और विमर्श के बाद लिया गया था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा था कि इस मामले…
गैर कानूनी शराब और ड्रग लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस एम आर शाह ने कहा कि गैरकानूनी शराब और ड्रग्स पर तत्काल रोक लगे और सबसे ज्यादा युवाओं को प्रभावित कर रहा है। जस्टिस शाह ने कहा- ” अगर किसी देश को खत्म करना है तो, खासकर बॉर्डर एरिया को तो वहां के युवा को ड्रग में धकेल दो। और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। ” अदालत ने ये भी कहा कि राज्य सरकार सिर्फ FIR दाखिल कर रही है बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है।
New Delhi, Nov 30. Bilkis Bano, who survived a horrific gang-rape and murder attempt during the 2002 Gujarat riots, on Wednesday moved the Supreme Court challenging the recent en masse release of the perpetrators of the crime. Her pleas will be heard by a bench led by Justice Ajay Rastogi, Chief Justice of India D.Y. Chandrachud said, when her lawyer Shobha Gupta mentioned these pleas in court early today. The Gujarat government released the 11 convicts who were convicted by the trial court, High Court and the Supreme Court for their heinous crimes, on Aug 15, 2022, to mark the…
बिलकिस बानो ने 13 मई के आदेश पर दोबारा विचार की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गैंगरेप के दोषियों की रिहाई में 1992 में बने नियम लागू होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये पुनर्विचार याचिका उसी बेंच के सामने लगाई जाएगी जिस बेंच ने फैसला दिया था। कुछ महीने पहले ही 11 दोषियों की रिहाई हुई थी।