Author: NitiRiti Bureau

Voter profiling? SC to hear PIL alleging election commission took government help to finalise voters’ list in Andhra Pradesh and Telangana. The PIL alleged that this would result in political elements selectively targeting or excluding them from the voting process. A software used to link voter I-cards with aadhar had led to elimination of two million voters in the two states, it alleged. The supreme court issued notices on the PIL. The high court had earlier rejected it. The PIL has been filed by engineer srinivas kodali.

New Delhi, Dec 14. No more High Court benches will be set up anywhere, the Supreme Court said on Wednesday, to quell the possibility of any further agitations on this issue. Technology has made this irrelevant, a two-judge bench led by Justice Sanjay Kishan Kaul said. The bench, which also comprised Justice Abhay S. Oka, was extremely critical of the Sambalpur (in Odisha) bar which indulged in violence to press for a demand for a separate bench there and ordered that the bar members face contempt notices and criminal prosecution for their acts which halted all court work in the…

सुप्रीम कोर्ट में बिलकिस की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई टल गई है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला त्रिवेदी करने वाले थे। अब इस मामले पर दूसरी बेंच बनेगी और वह सुनवाई करेगी। बिलकिस ने अपनी याचिका में उन 11 लोगों की रिहाई को चुनौती दी है। गुजरात सरकार इन कैदियों को 15 अगस्त को रिहा कर दिया था। ये बिलकिस के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के और बिलकिस से बलात्कार के दोषी थे।

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New Delhi, Dec 10. National Human Rights Commission (NHRC) chief Arun Mishra on Saturday spoke of the need to have a uniform civil code to give effect to Article 44 of the Constitution and to usher in gender equality. He was speaking on the Human Rights Day at a function attended among others by the President of India. “We see discrimination against women worldwide due to social, customary and religious practices. The time has come to take care of the same by enacting legislative provisions to remove discrimination in inheritance, property rights, parental rights, domicile of married women, and legal…

अदालत में जाकर मुआवज़ा माँगने वालों को कभी कभी लेने के देने पड़ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक छात्र ने याचिका लगाई कि गूगल पर पढ़ाई करने के दौरान अश्लील विज्ञापनों के चक्कर में फँस गया इसलिए परीक्षा में फेल हो गया। मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा में फेल करने वाले छात्र आनंद किशोर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अश्लील विज्ञापनों के चलते उसकी एकाग्रता भंग हुई इसलिए 75 लाख रुपए का मुआवज़ा मिले। जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि ये अदालत के वक़्त की बर्बादी है और छात्र पर 25…

New Delhi, Dec 9. Amidst a burning controversy over the merits and demerits of the collegium system, the Supreme Court on Friday ruled that only “final collegium decisions” will be made public, not the “discussions or tentative decisions” made preceding that. A petition had been filed by RTI activist Anjali Bhardwaj seeking details of a particular collegium meeting held on Dec 12, 2018. Her plea had been earlier turned down by the Delhi High Court in July this year. The top court’s information officer and the appellate authority had also turned down her pleas. She appealed to the top court…

केंद्र सरकार ने राज्य सभा में बताया है कि देश भर में करीब 4 करोड़ 28 लाख केस अपनी सुनवाई और फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सरकारी आंकड़े के मुताबिक इनमें से करीब 3 करोड़ 18 लाख क्रिमिनल केस और 1 करोड़ 9 लाख केस सिविल के हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में एक करोड़ से ज़्यादा केस लंबित हैं। Source: Rajya Sabha Source: Rajya Sabha