केंद्र सरकार ने राज्य सभा में बताया है कि देश भर में करीब 4 करोड़ 28 लाख केस अपनी सुनवाई और फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सरकारी आंकड़े के मुताबिक इनमें से करीब 3 करोड़ 18 लाख क्रिमिनल केस और 1 करोड़ 9 लाख केस सिविल के हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में एक करोड़ से ज़्यादा केस लंबित हैं।
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